काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा पुरानै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा सरुवा भएको लामो समयसम्म पनि साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र रमाना दिन आग्रह गरिएको छ ।
रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट रकम असुल
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको बहाली म्यादभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा म्याद नाघेको अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भएपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता खुवाउने कार्यले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव बढ्नुका साथै सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर परेको छ ।
बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकलाई आग्रह
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमलाई बेरुजु कायम गर्न मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत आवश्यक परिपत्र गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि सरुवा सम्बन्धी निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रशासनिक स्थिरता कायम गर्न यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । सरुवा निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराई स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
